स्थानीय तहको बैठक एवं कार्य सञ्चालनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन, समिति गठन तथा काम कारबाहीको व्यवस्था गर्न, सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा १७६ बमोजिमको (बागमती) प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।